धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने प्रस्ताव पारित भएको ६ वर्षपछि पनि राजधानी निर्माणको प्रक्रिया थालिन सकेको छैन। प्रदेश सरकार अहिले पनि अस्थायी राजधानी धनगढीबाट सञ्चालन भइरहेको छ। स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा संघीय सरकारले जग्गा हस्तान्तरण नगरेका कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ भने प्रदेश सरकारले पनि जग्गा प्राप्तिका लागि ठोस पहल गरेको छैन।
प्रदेश सभाले गोदावरीको जंगल क्षेत्रमा स्थायी राजधानी राख्ने निर्णय गरे पनि सो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र पूर्वाधारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत बनेको छैन। राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा जंगल रहेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाले पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताइन्छ। यद्यपि सर्वोच्चले कुनै अन्तरिम आदेश नदिएको हुँदा कानुनी अवरोध नभएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले राजधानी निर्माणको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएका छन् भने सरकारले हालसम्म अस्थायी राजधानीमा संरचना मर्मत र निर्माणका नाममा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। गोदावरी क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यहरूले संघ र प्रदेश सरकारको बेवास्ताले राजधानी निर्माण रोकिएको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
