धनगढी । सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा स्थापना भएको सात वर्ष पूरा भएको छ। पाँच वर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको प्रदेशसभाले दुई वर्ष बिताइसकेको छ। तर, यो अवधि सरकार बनाउने, गिराउने, र बजेट पारित गर्ने जस्ता गतिविधिमा मात्र सीमित रहँदा प्रदेशसभाको प्रभावकारीता र कानुन निर्माणको प्रगतिमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभाले दुईवटा बजेट पारित गर्नुका साथै चारपटक सरकार निर्माण गरेको छ। तर, मुख्य कानुन निर्माणमा भने यो कार्यकाल निकै कमजोर रहेको छ। उनले भने, “दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभाले चारवटा ऐन मात्र संशोधन गरेको छ, साल मसाली कानुन निर्माण र विधेयक पारितबाहेक ठूला कामहरू भएको छैन।”
सांसदहरूको असन्तुष्टि
प्रदेशसभाको हालको गतिलाई लिएर प्रदेश सांसदहरू नै असन्तुष्ट छन्। चार महिनापछि बसेको आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता मानबहादुर धामीले लामो समयपछि बैठक बस्न पाएकोमा कटाक्ष गर्दै भने, “माननीयज्यूहरूको फेरि परिचय भएको छ।”
सांसद डा. तारा जोशीले त आफूलाई भर्खर चुनाव जितेर आएको जस्तो अनुभूति भएको बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद रामेश्वर चौधरीले भने सरकारका संयन्त्रहरू चलायमान नहुँदा प्रदेशको अस्तित्वमै प्रश्न उठेको धारणा राखे।
स्थायी राजधानी निर्माणमा ढिलाइ
प्रदेशसभा स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले स्थायी राजधानी निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले अन्य प्रदेशहरूले स्थायी राजधानी निर्माण गरिसकेको बेला सुदूरपश्चिममा यसबारे चर्चा नै नहुने स्थिति विडम्बनापूर्ण भएको बताए।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारका कारण समस्या सिर्जना भएको दाबी गरे। “संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन समयमै तर्जुमा नहुँदा प्रदेश सरकारलाई नीतिगत निर्णय लिन कठिनाइ भइरहेको छ,” उनले भने।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुदूरपश्चिम अन्य प्रदेशहरूभन्दा पछि परेको स्वीकार गरे। “हामी घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने स्थिति बनिसकेको छ,” उनले भने।
सात वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले कानुन निर्माण र विकासमा देखाएको फितलो प्रदर्शनले प्रदेशको समग्र भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
