धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि ल्याइएको विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट पारित भएको छ।
प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनमा साउन २९ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पेश गरिएको यो विधेयकलाई समितिले मंगलबार पारित गरेको हो। २८ वटा बैठकमार्फत विभिन्न जिल्लामा छलफल गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको छ।
यस विधेयकले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, र उत्तरदायी बनाउने भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
समितिले स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन्जिनियरिङ, र विविध सेवाहरू गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ। विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारबाटै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, सरुवा, र बढुवा हुने व्यवस्था लागू हुनेछ।
संघीय कर्मचारीलाई स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने व्यवस्था अन्त्य गर्दै प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रशासकीय नेतृत्व प्रदान गर्ने बाटो खुला गरिएको छ।
समितिका सभापति देवानसिंह विष्टले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन ९ वटै जिल्लामा छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको र प्रतिवेदन प्रदेशसभामा दर्ता गर्न १८ गते पेश गरिने बताए। विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तहका अस्थायी वा करार कर्मचारीहरूको स्थायीत्वका लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत गरिनेछ।
यसका अतिरिक्त, चक्रीय प्रणालीमा सरुवा, स्थानीय राजपत्रमा नियुक्ति सार्वजनिक सूचना, र कल्याण कोष स्थापनाजस्ता प्रावधानलाई विधेयकले समेटेको छ। make headline
