काठमाडौं – सरकारी सेवामा प्रवेशको माग राख्दै नेपाल दृष्टि विशेषज्ञ संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ। संघका अध्यक्ष निरज देव जोशीको नेतृत्वमा संघमा आवद्ध १७ सयभन्दा बढी दृष्टि विशेषज्ञहरु कानुनी अस्पष्टताका कारण सरकारी सेवाबाट बञ्चित भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा संशोधन गरी सेवा प्रवेशको बाटो खुला गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा नियमावली संशोधन गर्दै दृष्टि विशेषज्ञहरुको हकमा आवश्यक निर्देशिका तथा मापदण्ड तयार गरी रोजगारीको सुनिश्चितता प्रदान गर्न परमादेशको माग गरिएको छ।
संघले नेपालको संविधानको धारा १६, १८, २०, २५, ३१, ३३, ३४, ३५, र ४२ ले प्रदान गरेको मौलिक हक हनन भएको भन्दै नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को अनुसूचीमा संशोधन गरी अप्टोमेट्रिस्ट तह ७ लाई समावेश गर्न माग गरेको छ।
साथै, संघले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मा संशोधन गरी दृष्टि विशेषज्ञलाई भिजुअल एक्युटी, कलर भिजन, र रिफ्र्याक्सन जाँच गरी प्रमाणित गर्ने अधिकार प्रदान गर्न माग गरेको छ।
संघले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ मा पनि संशोधन गरी अप्टोमेट्रिस्ट स्नातकहरुलाई परिषद् सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
