धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरू अझै सभापतिविहीन छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको भागबन्डा विवादले समितिको सभापति चयनमा अवरोध भएको हो।
प्रदेशसभा अन्तर्गत सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा सभापति चयन गर्न नसकिएको हो। सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले दुवैले सभापतिका लागि २/२ समितिमा दाबी गरेका छन्। यसैबीच, सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि एउटा समिति सभापतिको दाबी गरेको छ।
वर्तमान अवस्थामा यी समितिहरू ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। कांग्रेसका देवानसिंह बिष्ट, विक्रम धामी, मानबहादुर रावल, र शिवराज भट्टले विभिन्न समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका छन्।
सभापति चयनका लागि असोज ७ गते निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिए पनि दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रक्रिया स्थगित भएको हो। संसदीय अभ्यास अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलाई जिम्मा दिने तयारी छ।
कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरी थप एउटा समिति बनाउने प्रयास भइरहेको छ। कांग्रेस सचेतक गीता चौधरीले सभापति चयनका लागि पुस पहिलो साता समाधान खोज्ने बताइन्।
